पुण्याच्या पालकमंत्र्यांची DPDC ची पहिलीच बैठक; सुनेत्रा पवारांकडून 1032 कोटींचा आराखडा मंजूर

पुणे: राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विधानभवन येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) होत्या. त्यानंतर, डीपीडीसी बैठकीत, पुणे जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 साठी शासनाने प्रस्तावित केलेल्या 1 हजार 32.88 कोटी रुपयांच्या वित्तीय मर्यादेच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण, परिवहन विकास, अपारंपारिक ऊर्जा व उर्जा, हरीत महाराष्ट्र, नागरी क्षेत्र व आरोग्य पायाभूत सुविधा, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण, गतिमान प्रशासन, कौशल्यपुर्ण रोजगार निर्मिती, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधा आणि क्रीडा व कलागुणांचा विकासावर भर देण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली.

विधानभवन येथील झुंबर हॉलमध्ये आयोजित बैठकीत सुनेत्रा पवार यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. त्यासाठी, पुणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या की, 2026-27 च्या प्रस्तावित प्रारूप आराखड्यात मुख्यत्वाने ग्रामीण विकासासाठी 135 कोटी रुपये, परिवहन विकासासाठी 115 कोटी रुपये, नागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी 116.25 कोटी रुपये, अपारंपारिक ऊर्जा व उर्जा विकासासाठी 80 कोटी रुपये तसेच पर्यटन विकासासाठी 56.86 कोटी रुपये, हरीत महाराष्ट्राकरिता 40 कोटी रुपये, आरोग्य पायाभूत सुविधांचा विकासकरिता 110.71 कोटी रुपये, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण 29.44 कोटी रुपये, गतिमान प्रशासन 78.50 कोटी रुपये, कौशल्यपुर्ण रोजगार निर्मिती 10.5 कोटी रुपये, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधांवर भर 100 कोटी रुपये, क्रीडा व कलागुणांचा विकासाकरिता 10.1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अतिमागास, दुर्गम भागांना प्राधान्य

सन 2026-27 साठी शासनाने 1 हजार 32.88 कोटी रुपयांची वित्तीय मर्यादा निश्चित केली असली तरी विविध विभागांकडून एकूण 3 हजार 128 कोटी रुपयांच्या मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत. त्या मागण्यांची छाननी करून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक व प्राधान्यक्रमातील प्रकल्पांचा समावेश करण्यात येत आहे.  विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या मागण्यांच्या छाननीनंतर ७०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आहेत. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत लहान तुकड्यांमध्ये कामे न करता अधिकाधिक नागरिकांना लाभ देणारे मोठे व परिणामकारक प्रकल्प राबविण्यावर भर द्यावा. अतिमागास व दुर्गम भागांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात यावे. सर्व कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी यासाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित करून त्याचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

सन 2025-26 साठी मंजूर 1369 कोटी रुपयांच्या सर्वसाधारण योजनेसह एकूण 1589 कोटी 46 लाख रुपयांच्या नियतव्ययाचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये सर्वसाधारण योजना 1369 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपायोजना 145 कोटी रुपये तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम 65 कोटी 46 लाख रुपये यांचा समावेश आहे. निधी वेळेत व नियोजनबद्ध खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देताना दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घालून दिलेल्या शिस्त, गुणवत्ता व कालमर्यादेच्या तत्त्वांनुसार सुरू प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याची सर्वांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. येत्या एप्रिल महिन्यात प्रत्यक्ष उपस्थितीत सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सादरीकरणाद्वारे सन 2025-26 मधील खर्चाचा आढावा सादर केला. तसेच सन 2026-27 च्या प्रस्तावित प्रारूप आराखड्यात प्रामुख्याने कृषी विकास दरात व दरडोई कृषी उत्पन्नात वद्धी करण्याकरिता कृषी पुरक असणाऱ्या संलग्न क्षेत्रांच्या योजना, रास्त दर, निकोप स्पर्धा, सर्वांकरिता खुली बाजारपेठ, जलसंधारण व मृदसंधारणाची कामे, भुगर्भ पाणीसाठ्यात वाढीकरिता उपाययोजना यावर भर देण्यात आला आहे.

हेही वाचा

Pune News: पुण्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची पहिलीच बैठक; कोण-कोण उपस्थित?

आणखी वाचा