शेतकऱ्यांचे 227 कोटी रुपये 15 दिवसांत द्या! सर्वोच्च न्यायालयाचा विमा कंपन्यांना जबर दणका, दुष्काळात होरपळलेल्या बळीराजाला दिलासा
मुदतीमध्ये नुकसानीची माहिती पोर्टलवर न दिल्याचे कारण पुढे करून गोरगरीब शेतकऱ्यांना पीक विमा नाकारणाऱया विमा कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयाने जबरदस्त दणका दिला आहे. 2020 मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सोयाबीन पिकाच्या विमा भरपाईसाठी धाराशीव जिह्यातील शेतकऱ्यांनी दिलेल्या दीर्घ न्यायालयीन लढय़ाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. विमा कंपनीला 15 दिवसांत 227 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जिह्यातील सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
ऑक्टोबर 2020 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे धाराशीव जिह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले होते. काढणीनंतर शेतात ठेकलेल्या सोयाबीनच्या गंजी पाकसात भिजल्या. दाण्यांना मोड आले, तर अनेक ठिकाणी सोयाबीन सडून गेले. वर्षभर कष्ट करून पिकविलेल्या सोयाबीनचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले होते. त्यात जाचक अटी सांगत विमा कंपन्यांनी विमा नाकारल्याने शेतकऱ्यांनी कोर्टाचे दार ठोठावले.
साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना फायदा
आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीची भूमिका फेटाळून लावत शेतकऱ्यांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. नाकारलेली 227 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश देतानाच पुढील 15 दिवसांत रक्कम उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नुकसानभरपाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयानुसार पात्र सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी सुमारे सात हजार रुपयांची अतिरिक्त नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे शिवसेना आमदार कैलास पाटील यांनी स्वागत केले.
हायकोर्टाच्या निर्णयाला दिले होते आव्हान
हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठासमोर आले. 6 मे 2022 रोजी खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयाला किमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, 5 सप्टेंबर 2022 आणि 30 सप्टेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीच्या विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्यायालयीन लढय़ाला बळ मिळाले. त्यानंतरही नुकसानभरपाईच्या उर्वरित रकमेचा प्रश्न कायम होता. विमा कंपनीने न्यायालयात जमा केलेली रक्कम आणि राज्य शासनाच्या हिश्श्याची थकीत रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी, यासाठी पुढील न्यायालयीन पाठपुरावा सुरू राहिला.
संकटाच्या काळात पीक विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळणे अपेक्षित होते. मात्र विमा कंपनीने 72 तासांच्या आत नुकसानीची माहिती नोंदवली नसल्याचे वायफळ कारण पुढे करून शेकडो शेतकऱ्यांचा विमा दावा नाकारला. अतिवृष्टीमुळे संपर्क यंत्रणा विस्कळीत झाली असताना शेतकऱ्यांना या अटीचा फटका बसला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी न्यायालयीन लढा उभारण्यात आला.
Comments are closed.