शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांना झटका दिला आहे. न्यायालयाने त्यांना पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून आयुक्तांसह त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने याप्रकरणी आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
बेस्ट बस स्थानकासाठी निश्चित केलेल्या 3,400 चौरस मीटर जमिनीचा ताबा महापालिकेला द्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 13 ऑगस्ट 2025 रोजी अतिक्रमण करणाऱया विकासकाला दिले होते. त्यानंतर 28 जुलै 2026 रोजीदेखील न्यायालयाने आदेश दिले होते. त्यावर महापालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. या कारवाईसाठी मुदतवाढीची मागणी महापालिका आयुक्तांनी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने आयुक्तांना चांगलेच फटकारले.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना मराठी येत नाही
महापालिकेने मुदतवाढीसाठी मराठीमधील कागदपत्रांचे इंग्रजीमध्ये भाषांतर करण्यासाठी वेळ लागत असल्याचे कारण दिले. मात्र, न्यायालयाने त्यावरूनही पालिकेला चांगलेच झापले. न्या. बागची यांनी डॉ. तांबे या अधिकाऱयाने दाखल केलेल्या शपथपत्राचा हवाला दिला. अधिकाऱयांना मराठी येत नाही, यावर आम्ही विश्वास ठेवावा असे तुम्हाला वाटते का, असा सवाल न्या. बागची यांनी केला.
Comments are closed.