पालिका निवडणूक घेताच कशाला? कचऱ्याच्या प्रश्नावरून हायकोर्टाचे प्रशासनावर ताशेरे, सत्ताधारी नगरसेवकांच्या कारभाराचाही समाचार

कचऱ्याच्या समस्येकडे सत्ताधारी नगरसेवक केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याने मुंबईकरांना त्याचा दररोज त्रास सहन करावा लागत आहे. पालिका प्रशासन तसेच नगरसेवकांच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवत न्यायालयाने आज पालिका प्रशासनाची खरडपट्टी काढली. नागरिकांना त्यांच्या तक्रारींसाठी न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागते. नगरसेवक केवळ टीका करण्यापलीकडे काहीच करत नाहीत. असे असेल तर महापालिका निवडणुका घेण्याची गरजच काय? राज्य सरकारनेच महापालिका चालवावी, अशा शब्दांत झापत न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला.

कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडमुळे विक्रोळीच्या कन्नमवार नगर परिसरातील नागरिकांना निर्माण होणाऱया दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास होत असल्याने रहिवाशांनी अॅड. अभिजित राणे यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर आज मंगळवारी सुनावणी घेण्यात झाली. यावेळी न्यायालयाने पालिका प्रशासनासह मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी नगरसेवकांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

कायमस्वरूपी घरे का द्यायची?

शहरातील एपूण घरगुती कचऱयापैकी जवळपास निम्मा कचरा झोपडपट्टी भागांतून निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकून इतर नागरिकांना त्रास देणाऱयांना सरकारी तिजोरीतून कायमस्वरूपी पर्यायी निवासाची सुविधा किंवा अनुदान का द्यावे, असा सवाल हायकोर्टाने विचारला. तसेच सुसंस्पृत समाजात सार्वजनिक रस्ते आणि मोकळ्या जागा कचऱयाने भरून टाकण्याचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असे प्रशासनाला सुनावले.

महापौर रितू तावडेंचाही समाचार

कांजूरमार्ग देखरेख समितीच्या अहवालात महापौर रितू तावडे यांनी रोपांचे वाटप आणि वृक्षारोपण केल्याचा उल्लेख असल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सार्वजनिक पदावर असणाऱया व्यक्तींची प्रथम निष्ठा नागरिकांप्रति असली पाहिजे, असे फटकारत नागरी जीवनात ठोस आणि व्यापक बदल घडवून आणण्याची वेळ आली आहे असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. काम करण्याची इच्छा नसल्याचे लेखी द्या असे बजावत, दिवसेंदिवस परिस्थिती बिघडत चालल्याने महापालिकेने प्रत्येक प्रभागाचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करणे गरजेचे असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.