मिरा-भाईंदर जमीन खरेदी प्रकरणात भाजप आमदार नरेंद्र मेहतांवर ठपका; जिल्हाधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल

मिरा-भाईंदर:  मिरा-भाईंदर परिसरातील आदिवासी जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात गंभीर गैरव्यवहार आणि अनियमितता झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ठाण्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी यासंबंधीचा चौकशी अहवाल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर केला असून, यामध्ये भाजपचे स्थानिक आमदार नरेंद्र मेहता आणि त्यांच्या कंपनीवर गंभीर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या अहवालामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Mira bhayandar Land Scam : काय आहे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात?

ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने मौजे वरसावे येथील विविध गट क्रमांकांवरील जमिनींच्या व्यवहारांची सखोल कागदपत्रे तपासली. या अधिकृत चौकशी अहवालात आदिवासी जमिनींचे बेकायदा हस्तांतरण, जमीन व्यवहारातील मोठी अनियमितता आणि महसूल अभिलेखांमधील (रेकॉर्ड) गंभीर त्रुटींवर थेट बोट ठेवण्यात आले आहे. तक्रारदारांच्या जमिनी आदिवासींकडून बिगर आदिवासी व्यक्ती आणि कंपन्यांकडे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

Mira bhayandar Land Scam : आदिवासींची जमीन बळकावल्याचा गंभीर आरोप

मिरा रोडच्या काशिमीरा पट्ट्यात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळ असलेल्या वरसावे गावातील जुन्या आदिवासी पाड्यांमधील हा प्रकार आहे. येथील मूळ आदिवासी जमीनधारकांनी त्यांच्या जमिनी बेकायदा बळकावल्याची तक्रार केली होती. अर्जदारांच्या तक्रारीनुसार, संबंधित जमिनींवर भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या मालकीची असलेल्या ‘सेव्हन इलेव्हन हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेड’ (Seven Eleven Hotels Pvt Ltd) तसेच इतर संबंधितांकडून कब्जा घेण्यात आला होता. या कंपनीचे मुख्य मालक नरेंद्र मेहता असून, प्रशांत केळुसकर आणि सूर्यकांत सुर्वे हे इतर संचालक आहेत.

Mira bhayandar Land Scam : महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानंतर चौकशी समिती

स्थानिक प्रशासनाकडून दाद मिळत नसल्याने अखेर हताश झालेल्या आदिवासी कुटुंबीयांनी थेट महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे धाव घेतली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकरणात एका स्वतंत्र चौकशी समितीची स्थापना करून सखोल चौकशीचे आदेश ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल तयार करून आता सरकारकडे सुपूर्द केला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या चौकशी अहवालात जमीन खरेदीवर थेट ठपका ठेवण्यात आल्यामुळे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आता या खळबळजनक अहवालावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे काय भाष्य करतात आणि दोषींवर काय कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देतात, याकडे संपूर्ण ठाणे जिल्हा आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.