विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर आहे.

महाराष्ट्रामधील प्रकरणावर सिबल यांचा युक्तीवाद

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

शिवसेनेत उद्धवलेल्या वाद प्रकरणात महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे, असे प्रतिपादन उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. त्यांच्या युक्तीवादाचा हा सलग सातवा दिवस आहे. आपला युक्तीवाद आज बुधवारी दुपारी चार वाजता संपणार आहे, अशी घोषणा त्यांनी मंगळवारच्या युक्तीवाद संपल्यानंतर केली आहे.

मंगळवारी सिबल यांनी प्रामुख्याने महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी 2022 मध्ये दिलेल्या निर्णयासंबंधी केला. मूळच्या शिवसेनेने आधी सादर केलेली कागदपत्रे अध्यक्षांनी पाहिलीच नाहीत. त्यांनी केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय प्रमाण मानून आपला निर्णय दिला. त्यांनी हा निर्णय आधी ठरविलेला होता. नंतर त्यांनी त्याला तर्काची जोड दिली, असा आरोपही कपिल सिबल यांनी केला.

निर्णय काय होता…

महाराष्ट्रात 2022 मध्ये शिवसेनेत पेचप्रसंक निर्माण झाल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. आमदार अपात्रतेसंबंधी विधानसभा अध्यक्षांनी प्रथम निर्णय घ्यावा, असा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविले. आपल्या आदेशात न्यायालयाने काही निरीक्षणेही नोंदविली होती. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकार कक्षेत या प्रकरणाची सुनावणी करुन मूळ शिवसेनेचा कोणताही आमदार अपात्र ठरत नाही, असा निर्णय दिला. तसेच त्यांनी दोन्ही गटांच्या प्रतोदांनी आढलेले पक्षादेश त्यांच्या त्यांच्या आमदारांना लागू होतात, असेही निरीक्षण नोंदविले. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील पक्ष वैध ठरले. सिबल यांनी या निर्णयावर युक्तीवादात आक्षेप घेतला.

अध्यक्षांना अधिकार नाही

शिंदे यांची शिवसेना खरी मानण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नाही. तो मुद्दा त्यांच्या कार्यकक्षेत येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची मर्यादा ठरवून दिलेली होती. पण अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचेही उल्लंघन केले. तसेच आपल्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन त्यांनी शिंदे यांच्या आमदारांचे वैधत्व मान्य केले. वास्तविक पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अनुसार शिंदे यांचे आमदार अपात्र ठरावयास हवे होते. ते आमदार आपत्र नसतील, तर उद्धव ठाकरे यांचे आमदार अपात्र ठरावयास हवे होते. पण अध्यक्षांनी दोन्ही गटांचे आमदार वैध असल्याचा निर्णय दिल्याने संपूर्ण निर्णयच बेकायदेशीर ठरतो, असे सिबल यांचे म्हणणे आहे.

चुकीचा निष्कर्ष काढला

शिवसेनेतील बंडखोरांचा गट म्हणजेच मूळ शिवसेना असा विधानसभा अध्यक्षांनी काढलेला निष्कर्ष चुकीचा आहे. असा निष्कर्ष काढण्याचा त्यांना अधिकार नाही. तसेच विधीमंडळ पक्षाचा सदस्य, म्हणजे आमदार हा मूळ राजकीय पक्षाचा सदस्य असतो, ही बाब अध्यक्षांनी विचारात घेतली नाही, ही मोठी चूक आहे. त्यामुळेही अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर ठरतो, असा युक्तीवाद सिबल यांनी केला आहे.

पक्षघटनेचा प्रश्न

मूळ शिवसेनेची 2018 मधील घटना बेकायदेशीर असेल, तर शिंदे यांनी आपल्या पक्षाची स्थापना याच घटनेच्या आधारावर केली आहे. त्यांनी त्यांच्या पक्षाची नवी घटना निर्माण केली नाही. अशा स्थितीत विधानसभा अध्यक्षांनी या घटनेकडे दुर्लक्ष कसे केले, असा प्रश्नही सिबल यांनी उपस्थित केल्याचे दिसले.

शिंदे यांचा युक्तीवाद गुरवारपासून

या प्रकरणात एकनाथ शिंदे, केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष यांच्यावतीने युक्तीवाद गुरुवारपासून होण्याची शक्यता आहे. कारण आज बुधवारी सिबलच युक्तीवाद करणार असून त्यांना बुधवारचा पूर्ण वेळ लागणार आहे, असे त्यांनी स्वत:च स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

सिबल काय म्हणतात…

ड विधानसभा अध्यक्षांकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातचे उल्लंघन करुन निर्णय

ड शिंदे यांचा पक्ष खरी शिवसेना असल्याचा निर्णय हे अध्यक्षांचे उल्लंघन

ड शिंदे यांनीही 2018 ची मूळ शिवसेनेची घटनाच प्रमाण मानली आहे

ड सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विधानसभा अध्यक्षांकडून झाले उल्लंघन