उमटे धरणाच्या गाळमुक्तीसाठी झेडपीकडे निधीच नाही; अलिबागची 47 गावे, 33 आदिवासी पाड्यांचे पाणी गाळात अडकले

बातमी शेअर करा :













सामनाचे अनुसरण करा

तालुक्यातील 47 गावे आणि 33 आदिवासी वाड्यांचे पाणी गाळात अडकले आहे. या सर्व गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य आधार असलेल्या उमटे धरणातील गाळ गेल्या 45 वर्षांपासून काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे साठवण क्षमता निम्म्यावर आली असून भविष्यात भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. इतकी भयंकर परिस्थिती असताना रायगड जिल्हा परिषदने मात्र गाळ काढण्यासाठी निधीच नसल्याचे सांगून हात वर केले आहेत.

1978 मध्ये बांधण्यात आलेल्या उमटे धरणाची मूळ पाणी साठवण क्षमता 87 दशलक्ष घनफूट होती. मात्र अनेक दशकांपासून गाळ काढण्यात न आल्याने ही क्षमता घटून सध्या अवघी 30 दशलक्ष घनफूट राहिल्याचा दावा उमटे धरण संघर्ष ग्रुपचे अध्यक्ष अॅड. राकेश नारायण पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे धरणाच्या जलसाठ्यावर मोठा परिणाम झाला असून भविष्यात पाणीटंचाईचे संकट अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याबाबत संघर्ष समितीने उमटे धरणाची मालकी असलेल्या रायगड जिल्हा परिषद आणि देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी असलेल्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे गाळ काढण्यासाठी पाठपुरावा केला. मात्र झेडपीच्या अध्यक्षांनी गाळ काढण्यासाठी निधीच नसल्याचे सांगत हातावर केले आहेत.

13 कंपन्यांकडे घेतली धाव

जिल्हा परिषदेने हात झटकल्यानंतर उमटे धरण संघर्ष ग्रुपने औद्योगिक कंपन्यांकडे सीएसआर निधीसाठी धाव घेतली आहे. संघर्ष ग्रुपचे अध्यक्ष अॅड. राकेश पाटील यांनी संबंधित कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना अधिकृत पत्र पाठवून ही मागणी केली आहे. यामध्ये जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायन्स इंडस्ट्रीज (नागोठणे व पाताळगंगा), सुदर्शन केमिकल्स, गेल इंडिया, राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स, ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, इनॉक्स एअर प्रॉडक्ट्स, टाटा पॉवर, थर्मंक्स, महाजेनको आणि पीएनपी या कंपन्यांचा समावेश आहे. सुडकोळी, रामराज, बोरघर, चिंचोटी, बेलोशी, रेवदंडा, चौल-वरंडे, नागाव आणि आक्षी आदी ग्रामपंचायत क्षेत्रांतील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची गरज या धरणावर अवलंबून आहे.

Comments are closed.