बीडमध्ये बंजारा समाजाचा मोठा मोर्चा, आंदोलक रस्त्यावर; ST प्रवर्गातील मागणीला नेत्यांचा पाठिंबा

आहे. संबंधित : राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरचा संदर्भ देत मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्याने बहुतांश मराठा बांधवांना ओबीसीतून आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे, ज्याप्रमाणे हेड्राबाद गॅझेटियरमध्ये मिळालेल्या नोंदीनंतर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून (ओबीसी) आरक्षण देण्याचा जीआर काढला. त्याचप्रमाणे गॅझेटियर नोंदीचा संदर्भ घेऊन भटक्या भटक्या समाजानेही एसटी प्रवर्गातील आरक्षणाच्या मागणीसाठी ताकद दाखवायला सुरुवात केली आहे. राज्यभरातून भटक्या भटक्या (बंजारा समुदाय) एकटवत असून एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करत आहेत. त्यातच, आज बीडमध्ये (अंडे) भटक्या भटक्या समाज मोठ्या ताकदीने रस्त्यावर उतरला असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर मोठा मोर्चा काढण्यात आल्याचं पाहायला मिळत आहे. बीडसह जालन्यातही आज भटक्या भटक्या समाजाने एसटी प्रवर्गातील आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चा काढला आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षणाच्या मागणीसाठी एकमेकांच्या विरोधात उभा टाकलेले नेते भटक्या भटक्या समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरल्याचं दिसून आलं. भटक्या भटक्या समाजाच्या आजच्या मोर्चाकडे राजकीय नेत्यांनी पाठ फिरवली आहे, मात्र भटक्या भटक्या समाज मोठ्या संख्येनं मोर्चात सहभागी झाला आहे. राज्यातील मराठा आरक्षणाचा आंदोलनाचे केंद्रस्थान म्हणजे बीड. उपोषणकर्ते मनोज जरेंग पाटील यांना सर्वाधिक पाठिंबा मिळालेला जिल्हा म्हणजे ही बीड. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसी नेते, ओबीसी जनता, मराठा नेते, मराठा जनता येथे एकमेकांविरोधात उभा राहिलेला जिल्हाही बीड. या जिल्ह्यात भटक्या भटक्या समाजाच्या एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील सर्वच नेते एकवटलेले पाहायला मिळाले.

बीडमधील खासदारांसह 6 आमदारांचा पाठिंबा (MP and MLA support)

बीड लोकसभेचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी उघडपणे भटक्या भटक्या समाजाच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. धनंजय मुंडे भटक्या भटक्या समाजासाठी रस्त्यावर उतरलेले पाहायला मिळाले. सुरेश धस , विजय सिंग पंडित नव्हे, तर जिल्ह्यातील सर्वच 6 आमदारांनी बंजारांच्या एसटी प्रवर्गातील आरक्षणाच्या मागणीसोबत उभं राहण्याची भूमिका घेतली आहे.

बीड जिल्ह्यात लोकसंख्या अडीच लाख

बीड जिल्ह्यात भटक्या भटक्या समाजाची लोकसंख्या अडीच लाखांच्या घरात, तर एक लाख 90 हजार मतदार आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदारसंख्या असल्यानं कोणताही पक्ष या समाजाला नाराज करू शकत नाही. गेवराई विधानसभा मतदारसंघात भटक्या भटक्या समाजाचं एकट्याचे तब्बल 63 हजार मतदार आहेत. त्यामुळे स्थानिक आमदार विजय सिंग पंडित यांनीही मोर्चाला उघड पाठिंबा दिला. जिल्ह्यातील 1286 लॅमन तांडे समाजाच्या संघटनशक्तीचे द्योतक आहेत. याच ताकदीमुळे पंचायत समितीपासून जिल्हा परिषद निवडणुकांपर्यंत बंजारांचा प्रभाव निर्णायक ठरतो. माजलगाव आणि परळी मतदारसंघात तब्बल 70 हजार लोकसंख्या, त्यापैकी 50 हजार मतदार असल्याने भाजप नेत्या पंकजा मुंडे स्वतः मोर्चात सहभागी आहेत. बीड मतदारसंघात 30 हजार तर अष्टित 20 हजार लोकसंख्या आहे. त्यामुळे बंजारांना दुखावून कोणालाही राजकीय धक्का सहन करावा लागू शकतो. त्याचमुळे, मोर्चाला राजकीय नेत्यांनी आवर्जून उपस्थिती दर्शवल्याचं दिसून आलं.

आगामी निवडणुकांसाठी भटक्या भटक्या समाजाचं मतदान निर्णायक

आगामी स्थानीक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भटक्या भटक्या समाजाचा मोर्चा म्हणजे राजकीय नेत्यांसाठी मोठं आव्हान आहे. भटक्या भटक्या समाजाचा पाठिंबा मिळाला, तर अनेक जिल्हापरिषद गट आणि पंचायत समिती गणात विजय निश्चित मानला जातो. आमदार सुरेश धस, विजय सिंग पंडित, प्रकाश सोळंकेखासदार बजरंग सोनवणे यांना भटक्या भटक्या समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षणासाठी पाठिंबा द्यायला काहीच अडचण नाही. कारण, हैदराबादमध्ये तशा नोंदी सापडलेल्या आहेत. दुसरीकडे धनंजय मुंडे यांना या मोर्चात सहभागी होण्याला अडचण नव्हती. कारण, भटक्या भटक्या समाज हा ओबीसीचा भाग आहे, याशिवाय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून या पाठिंब्यानं अस्थिरतेचा भागही असू शकतो. मराठा समाजाच्या आरक्षण चळवळीने महाराष्ट्रC. सत्ताधाऱ्यांना डगमगायला लावलं. मराठ्यांच्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे आणि आंदोलनशक्तीमुळे सरकारला अखेर निर्णय घ्यावा लागला. आता तसंच चित्र भटक्या भटक्या समाजाच्या आंदोलनात दिसत आहे. हेड्राबाद गॅझेटियरचा संदर्भ, मराठा आरक्षणाची पार्श्वभूमी आणि बंजारांची लोकसंख्या या सगळ्यांच्या एकत्रित परिणामामुळे बीडमध्ये भटक्या भटक्या समाजाचा मोर्चा राजकीय दृष्टीने अतिशय निर्णायक ठरत आहे

दरम्यान, बीडसह जालन्यातही भटक्या भटक्या समाजाचा एल्गार पाहायला मिळाला, सध्या WHAJENT प्रवर्गात असलेल्या भटक्या भटक्या समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी हा महामोर्चा काढण्यात आला.

हेही वाचा

मोठी बातमी! धाराशिवच्या 8 गावांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्रासाठी ताटकळावे लागणार, नोंदी शोधण्यासाठी सातारा गॅझेट लागणार?

आणखी वाचा