खुल्या प्रवर्गातील जागा नाकारणे हा मागासवर्गीयांवर अन्याय, सरकारचा निर्णय वादात सापडण्याची शक्यता

स्पर्धा परीक्षांमध्ये सवलती घेणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारचा तो निर्णय मागासवर्गीयांच्या पाठीत खंजीर खुपसणारा असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक, राजकीय व शैक्षणिक क्षेत्रात उमटली आहे.

मनुवादी धोरण राबवले जातेय – नितीन राऊत

राज्य मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय म्हणजे बहुजन समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते डॉ. नितीन राऊत यांनी केली आहे. समान संधीच्या नावाखाली महायुती सरकार ‘मनुवादी’ धोरण राबवत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

मागासवर्गीय मंत्री झोपले होते का? – हरिभाऊ राठोड

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला जात होता तेव्हा मागासवर्गीय मंत्री झोपले होते का, असा सवाल माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे. सरकारचा हा निर्णय आरक्षण व्यवस्थेला कमकुवत करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचा आरोप त्यांनी केला.