महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा रद्द करा; काँग्रेस, सीपीआयची याचिका; अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा

महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा हा संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे हा कायदाच रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका काँग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाने (सीपीआय) उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ व सीपीआयचे महाराष्ट्र मंडळ सचिव सदस्य प्रकाश रेड्डी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल झाली आहे. ‘अर्बन नक्षल’ला प्रतिबंध करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला. कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या संस्थांना वेसण घालण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला होता. या अंतर्गत अशा संस्थांवर बंदी आणण्याचे, त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे व निधीवर टाच आणण्याचे अधिकार राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत.

प्रत्यक्षात हे अधिकार एकतर्फी देण्यात आले आहेत. संबंधित संस्थेची किंवा त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची बाजू न ऐकताच राज्य शासनाला ही कारवाई करता येणार आहे. यामुळे शांततेत होणाऱ्या आंदोलनांवर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कुऱ्हाड चालवली जाणार आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

शासनाने या कायद्यांतर्गत कारवाई केल्यास त्याविरोधात कोर्टात किंवा न्यायाधिकरणासमोर दाद मागण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. अशा प्रकारचा कायदा संविधानिक मूल्यांवर घाला घालणारा आहे, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.

संशयावरून कारवाईची मुभा

एखादी व्यक्ती संबंधित संस्थेची सदस्य नसली, तरी केवळ संशयावरून त्याच्यावर कारवाई करण्याची मुभा या कायद्यांतर्गत राज्य शासनाला देण्यात आली आहे, हे अयोग्य आहे; असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

जप्त केलेली मालमत्ता परत मागण्याची तरतूद नाही

जिल्हा दंडाधिकारी व पोलीस आयुक्तांना राज्य शासनाने कारवाई केलेल्या संस्थांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या मालमत्तेत वास्तव्य करणाऱ्यांना हुसकावून बाहेर काढता येणार आहे. मात्र, जप्त केलेली मालमत्ता परत मागण्याची कोणतीही तरतूद या कायद्यात नाही, याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.