स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सोसायट्यांच्या सवलती नगरविकास विभागाच्या लालफितीत अडकल्या; आमदार संजय केळकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

तीस वर्षांपूर्वीच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना स्वयंपुनर्विकास करता यावा यासाठी सरकारने २०१९ मध्ये काही सवलती जाहीर केल्या. त्यासाठी शासन निर्णयदेखील जारी करण्यात आला. या निर्णयानुसार दहा टक्के अतिरिक्त मोफत प्रोत्साहनपर एफएसआय तसेच रेडिरेकनर दराच्या ५० टक्के सवलतीच्या प्रीमियमवर अतिरिक्त टीडीआर देण्यात येणार होता. मात्र अनेक वर्षे उलटून गेली तरीही त्याचा लाभ सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना मिळालेला नाही. स्वयंपुनर्विकास करू पाहणाऱ्या सोसायट्यांच्या सवलती नगरविकास विभागाच्या लालफितीत अडकल्या आहेत. याप्रकरणी भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले असून लवकरात लवकर गृहनिर्माण सोसायट्यांना या सवलती लागू करा, अशी मागणी केली आहे.

ठाणे शहर व जिल्ह्यातील पुनर्विकासाचे प्रस्ताव महापालिकांकडे देण्यात आले. पण २०१९ साली दिलेल्या सवलती लागू करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे अनेक संस्थांचा पुनर्विकास रखडला असल्याची बाब आमदार संजय केळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास निवेदनाद्वारे आणली आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील (यूडीसीपीआर) त्रुटींचा फटका ठाण्यातील गुरुकुल, ठाणे विकास, साईधाम, जीवनग्राम, विष्णूप्रसाद, गंगा भास्कर अशा सोसायट्यांना बसला आहे.

यूडीसीपीआरमध्ये ५० टक्के सवल तीच्या दरातील टीडीआर आणि १० टक्के प्रोत्साहनपर मोफत एफएसआय याचा समावेश अद्यापि केलेला नाही.

पुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या सोसायट्यांना महानगरपालिकांकडे डेव्लपमेंट चार्जेस, प्रीमियम एफएसआय, अॅन्सीलरी एफएसआय आदींसाठी काही विशिष्ट रक्कम भरावी लागते. त्याकरिता सोसायट्यांना तीन वर्षांची व्याजमुक्त मुदत देऊ, असे आश्वासन शासनाने २०२१ मध्ये दिले होते.

प्रमुख मागण्या
रेडिरेकनर दराच्या ५० टक्के सवलतीच्या प्रीमियमवर अतिरिक्त टीडीआर मिळवणे
दहा टक्के प्रोत्साहनपर एफएसआय पूर्णपणे विनामूल्य देणे
२०१९ च्या महत्त्वाकांक्षी स्वयंपुनर्विकास धोरणाला नगरविकास विभागाच्या आडमुठेपणामुळे खिळ बसली आहे. त्यामुळे या विषयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्वरित लक्ष घालावे.

प्रशासनातील अधिकारी सुस्त असून २०१९ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करणे गरजेचे आहे. स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी ठाणे शहर व जिल्ह्यातील अनेक सोसायट्या पुढे आल्या असून नगरविकास विभागाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. अन्यथा सर्वसामान्य नागरिकांच्या संतापाचा उद्रेक होईल.
– संजय केळकर, भाजप आमदार

क्लस्टरअंतर्गत करणाऱ्यांवर सध्याच्या सरकारने सलवतींचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. मग स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्यांसाठी २०१९ मध्ये जी अधिसूचना काढली होती त्याची अंमलबजावणी का करीत नाही?
-विद्याधर वैश्यमपायन, स्व-पुनर्वसन सल्लागार