टोरंट कंपनीवर राज्य सरकार मेहरबान! कर्जतमध्ये केंद्राच्या मंजुरीपेक्षा दुप्पट जमीन खरेदीला परवानगी, गावांच्या यादीतही केला बदल

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथे उभारण्यात येणाऱ्या टोरंट एनर्जीच्या ३ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या वीज प्रकल्पावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पासाठी टोरंट एनर्जी स्टोरेज सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला तब्बल २९५ हेक्टर म्हणजेच सुमारे ७३० एकर खासगी शेतजमीन खरेदी करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या मूळ मंजुरीत नमूद केलेल्या खासगी जमिनीच्या तुलनेत ही जमीन दुपटीहून अधिक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १२ जानेवारी २०२६ रोजी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार प्रकल्पासाठी एकूण ३७७ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता नमूद करण्यात आली होती. यामध्ये २३३ हेक्टर वनजमीन आणि १४४ हेक्टर खासगी जमिनीचा समावेश होता. मात्र, आता राज्याच्या महसूल विभागाने २९५ हेक्टर खासगी जमीन खरेदी करण्यास तत्त्वतः परवानगी दिली आहे. म्हणजेच मूळ मंजुरीतील खासगी जमिनीपेक्षा तब्बल १५१ हेक्टर अधिक जमीन खरेदी करण्याची मुभा कंपनीला मिळाली आहे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मंजुरीनुसार प्रकल्पासाठी एकूण ३७७ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता होती. त्यात २३३ हेक्टर वनजमीन आणि १४४ हेक्टर खासगी जमिनीचा समावेश होता. मात्र, राज्याच्या महसूल विभागाने २७ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या आदेशानुसार कंपनीला २९५ हेक्टर खासगी जमीन खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या आदेशात सात गावांमधील तब्बल ४३४ भूखंडांचा समावेश आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, पर्यावरण मंजुरीतील गावांची यादी आणि महसूल विभागाच्या आदेशातील गावांची यादी जुळत नाही. पर्यावरण मंजुरीमध्ये सहा गावांचा उल्लेख असताना महसूल विभागाच्या आदेशात सात गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या दोन्ही याद्यांमध्ये ढाक, साईडोंगर आणि पाली तर्फ कोतळ खलाती ही केवळ तीन गावे समान आहेत.

महसूल विभागाच्या आदेशात गोलवाडी, हेदवली, मांडवणे आणि सावळे या चार नव्या गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, पर्यावरण मंजुरीत नमूद असलेली पोटल, भालीवाडी आणि आंबोट ही तीन गावे महसूल विभागाच्या आदेशातून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या पर्यावरण मंजुरीच्या आधारेच राज्य सरकारने जमीन खरेदीची परवानगी दिली आहे का, की त्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया राबवण्यात आली, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो.

टोरंटच्या या प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थांचा सुरुवातीपासूनच विरोध आहे. पश्चिम घाटातील संवेदनशील वनक्षेत्रात प्रकल्पासाठी ३२ हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आल्याने पर्यावरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वृक्षतोड सुरू झाल्यानंतर सुमारे ११०० झाडे तोडण्यात आली आहेत.

Comments are closed.