पुण्यातील टेमघर धरणातील प्रकल्पबाधितांना पर्यायी भूखंड देताना झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पुनर्वसन सचिवांना दिले आहेत.
न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. पर्यायी भूखंड देण्याची जबाबदारी असलेल्या दोषी अधिकाऱ्यांवर नेमकी काय कारवाई केली याचा अहवाल 2 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
मुळशी तालुक्यातील या धरणासाठी 1999मध्ये भूसंपादन करण्यात आले. महादेव मारणे यांची जमीन धरणासाठी संपादित करण्यात आली. त्या बदल्यात त्यांना पर्यायी भूखंड देण्यात आला. मात्र हा भूखंड आधीच एकाला देण्यात आला होता. त्या मालकाच्या अर्जानुसार मारणे यांना भूखंड देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला. त्याविरोधात मारणे यांनी याचिका दाखल केली. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मुलाने न्यायालयीन लढा सुरू ठेवला.
याचिकाकर्त्याची चौकशी
मारणे यांनी चुकीची माहिती सादर करून संपादनापेक्षा अतिरिक्त पर्यायी भूखंड लाटला असे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने सादर केले. याचीही चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
Comments are closed.