राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीवर अर्थसंकल्पात काय? अर्थमंत्री अजित पवारांच्या महत्त्वाच्या 12 घोष

महाराष्ट्र बजेट 2025: महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज (10 मार्च) सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्याचा 2025-26 चा अर्थसंकल्प (Maharashtra Bugdet 2025) सादर केला. अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी 11वा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. राज्यात दिवसाढवळ्या होणारे खून, किरकोळ कारणावरून होणाऱ्या हत्या, अत्याचार, मारहाण, सायबर गुन्हे अशा घटना दररोजच्या झाल्या आहेत. दरम्यान, या गुन्हेगारीवर प्रशासनाचे लक्ष आहे का असा सवाल वारंवार उपस्थित केला जात असताना वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. राज्यात वाढत्या गुन्हेगारीमुळे गृह विभाग शिल्लक आहे का नाही? असं विचारलं जात असताना मुंबईतील गुन्हेगारी प्रतिबंधासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या कंट्रोल सेंटरची स्थापना, राज्यात नव्या 18 न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहेत. 2025-2026 चा कार्यक्रम खर्चासाठी गृह पोलीस विभागाला गृह पोलीस विभागास 2237 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सरकारचा मोठा प्लॅन

• मुंबईतील गुन्हेगारी स प्रतिबंध करण्यासाठी तसेच आपत्कालीन प्रतिसाद प्रभावी सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई या कार्यालयात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या हायटेक कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापन करण्यात येणार
• पुरावा शास्त्रोक्त पद्धतीने गोळा करून त्याचे विश्लेषण दोष सिद्ध होण्यास मदत व्हावी यासाठी 21 पथदर्शी फिरती न्याय वैद्यक वाहने लोकार्पित करण्यात आली आहे
• सायबर सुरक्षा संदर्भात तज्ञ मनुष्यबळाच्या पुरवठ्यासाठी महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापन करण्यात येणार
• घर बांधणी अग्रीमाची मागणी करणाऱ्या पोलीस दलातील सर्व अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना आगरीमध्ये शक्य व्हावे यासाठी आवश्यक तरतूद करणार
• राज्यात एकूण नव्या 18 न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. यात दर्यापूर, अमरावती जिल्हा , पौड, इंदापूर, जुन्नर जिल्हा पुणेपैठण, गंगापूर जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, आर्वी जिल्हा वर्धा, काटोल जिल्हा नागपूरवनी जिल्हा यवतमाळतुळजापूर जिल्हा धाराशि, हिंगोली जिल्ह्यासाठी न्यायालय होणार आहे
• 2026 चा कार्यक्रम खर्चासाठी गृह पोलीस विभागाला गृह पोलीस विभागास 2237 कोटी रुपये
• उत्पादन शुल्क विभागाला 153 कोटी रुपये
• विधी व न्याय विभागाला 759 कोटी रुपये
• महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयास 547 कोटी रुपये
• मुख्यमंत्री शाश्वत पंचायत राज अभियान राज्यात राबविण्यात येणार,यात भाग घेणाऱ्या अति उत्कृष्ट ग्रामपंचायतींना राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार देण्यात येणार
• राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचे मूल्यमापन त्यांचे सूत्रे करण तसेच साधन संपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करून त्यात वाढ करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीचे स्थापना
• या समितीच्या शिफारसी विचारात घेऊन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार यासाठी नियोजन विभागाला करतात नियोजन विभागाला सात कोटी 45 हजार रुपये
  वित्त विभागाला 208 कोटी महसूल व वन विभागाला 2981 कोटी

https://www.youtube.com/watch?v=9yjmyxpxkza

हेही वाचा:

Maharashtra Budget 2025 LIVE : विरोधकांचा लाडक्या बहिणींच्या 2100 रुपयांचा प्रश्न, अजित पवार म्हणाले जरा बजेट होऊद्या

अधिक पाहा..