डोंबिवली डॉक्टर मारहाण प्रकरण! नगरसेवक रमेश म्हात्रेला मोठा दणका, उच्च न्यायालयाकडून जामीन रद्द

डोंबिवलीत डॉक्टर हल्ला प्रकरणाची बातमी : शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी डोंबिवलीच्या शासकीय रुग्णालयात डॉक्टरला मारहाण केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि इतर आरोपींना अटक करण्यात आली होती. या सर्वांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी रमेश म्हात्रेसह इतर सर्व आरोपींना 24 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मात्र, मंगळवारी 14 जुलै रोजी  रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर झाला होता. अशातच आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना न्यायालयाने मोठा दणका दिली आहे. रमेश म्हात्रेंना दिलेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. उद्या संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सोमवारी डॉक्टरांनी पुकारलेला राज्यव्यापी संप मागे घेण्याच्या सूचना

डोंबिवली डॉक्टर मारहाण प्रकरणी महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. रमेश म्हात्रेंना दिलेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणी सोमवारी डॉक्टरांनी संप पुकारला होता. तर तो पुकारलेला राज्यव्यापी संप मागे घेण्याच्या सुचना हायकोर्टाने डॉक्टर संघटनेला दिल्या आहेत.

डॉक्टरांना मारहाण केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल

दरम्यान, नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी डॉक्टरांना मारहाण केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. या घटनेनंतर तणाव वाढला होता. एका महिला डॉक्टरसह नर्स आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा या चौघांवर आरोप आहे. या प्रकरणात डोंबिवलीतील विष्णुनगर पोलिसांनी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यासह चौघांना अटक केली. मारहाणीचा व्हिडीओ जेव्हा व्हायरल झाला तेव्हा या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले. डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात घडलेल्या या घटनेप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी आधी तिघांना अटक केली. मात्र, विरोधकांनी संताप व्यक्त केल्यानंतर नगरसेवक रमेश म्हात्रेलाही अटक करण्यात आली.

रमेश म्हात्रेवर हत्येचा प्रयत्न आणि अपहरणासारखे गंभीर गुन्हे दाखल

डोंबिवली महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाण करणारे शिंदे गटाचे मारकुटे नगरसेवक रमेश म्हात्रे याचा भूतकाळ सध्या चांगलाच चर्चेत आला आहे. ज्या वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टरांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर रमेश सुकऱ्या म्हात्रे (Ramesh Mhatre) याने हल्ला केला आहे, त्याच वैद्यकीय क्षेत्राने म्हात्रेला दोनदा जीवदान दिले होते. होय, तुम्ही बरोबर ऐकताय! हत्येचा प्रयत्न आणि अपहरणासारखे गंभीर गुन्हे दाखल असलेले ‘बाहुबली’ राजकारणी रमेश म्हात्रे याच्यावर 2008 मध्ये जीवघेणा गोळीबार झाला होता. त्या वेळी शर्टच्या खिशातील पेनाने गोळी अडवली, पण ती पोटात घुसली. मृत्यूशी झुंज देत असताना डोंबिवलीच्या एका खाजगी रुग्णालयातील डॉ. मिलिंद शिरोडकर यांनी तातडीने शस्त्रक्रिया करून म्हात्रेंचे प्राण वाचवले होते. इतकंच नाही, तर त्याआधी झालेल्या एका हल्ल्यात म्हात्रेची किडनी निकामी झाली असताना, याच डॉक्टरांनी त्यांची एक किडनी काढून त्यांना मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढले होते. डॉक्टर शिरोडकरांना समोर पाहिल्यावर ‘बाहुबली’ म्हात्रे कृतज्ञतेपोटी थेट पाया पडायचे. मात्र, आज त्याच डॉक्टरांच्या सहकाऱ्यांवर हात उचलल्याच्या घटनेने म्हात्रे तुरुंगाच्या उंबरठ्यावर आहेत.

रमेश म्हात्रेला उद्या संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. शरण न आल्यास थेट मालमत्ता जप्त होणार उच्च न्यायालयाचा आरोपींना कडक इशारा आहे. आधारवाडी जेलमधून सुटका थांबवण्यासाठी प्रशासनाला तातडीने ईमे. कल्याण न्यायालयाच्या निर्णयावर हायकोर्टाचे ताशेरे 18 गुन्हे दाखल असलेल्या आरोपीला इतकी मोकळीक कशी? दंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. हायकोर्टाचं राज्यातील डॉक्टरांना संप न करण्याचं आवाहन समाजाच्या हितासाठी 22 जुलैच्या आंदोलनाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे.

डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर, नर्स आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या तिन्ही आरोपींना काल कल्याण न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. अक्षय कारंडे, रमेश पवार आणि प्रमोद निकम या आरोपींना कल्याण सत्र न्यायालयाने 20 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. त्यानंतर या आरोपींना कल्याण आधारवाडी जेल मधून सुटका करण्यात येणार होती. मात्र उच्च न्यायालयाने जेल प्रशासनाला आरोपींची सुटका करू नये असे मेलद्वारे कळवले असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून रमेश म्हात्रे जामीन रद्द करून पोलिसांसमोर शरण येण्यास सांगितले आहे

म्हात्रे आणि त्यांच्या चार साथीदारांना जामीन मिळाल्यानंतर, राज्यातील महाराष्ट्रामधील डॉक्टरांनी २२ जुलै रोजी काम बंद ठेवण्याची घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेऊन या प्रकरणी याचिका दाखल केली व शनिवारी दुपारी त्यावर तातडीची विशेष सुनावणी घेतली. तसेच, म्हात्रे यांच्या जामिनाला स्थगिती देऊन त्यांना रविवारी सायंकाळपर्यंत पोलिसांना शरण येण्याचे आदेश दिले. म्हात्रे यांच्यासोबत डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्या त्यांच्या चार साथीदारांना मंजूर केलेल्या जामिनाच्या निर्णयालाही खंडपीठाने स्थगिती दिली.

एखाद्या नगरसेवकाने स्वतःसह अन्य चार जणांना सोबत घेऊन महापालिकेच्या रुग्णालयातील तीन डॉक्टरांवर हल्ला केला, डॉक्टरांवरील राग व्यक्त करून त्यांना मारहाण केल्याचे हे प्रकरण गंभीर असताना दंडाधिकाऱ्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही आणि निर्णय देताना म्हात्रे यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी विचारातही घेतली नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. म्हात्रे यांच्या वर्तनाचा एकूण परिणाम आणि त्यांच्या कृतीचा वैद्यकीय व्यावसायिकांवर, विशेषतः महापालिका व सरकारी रुग्णालयांत काम करणाऱ्या व राज्य सरकारचे कर्मचारी असलेल्या डॉक्टरांवर झालेला परिणाम लक्षात घेता सकृतदर्शनी दंडाधिकाऱ्यांनी असा आदेश देणे योग्य नसल्याचेही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हात्रे यांच्या जामिनाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना नमूद केले. दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आदेशात आरोपीची पार्श्वभूमी आणि तीन डॉक्टरांवर झालेला हल्ला याबाबत काहीही भाष्य केलेले नाही, म्हात्रे याच्यावर यापूर्वी 18 गुन्हे दाखल होते. त्यापैकी 17 प्रकरणांतून त्याची निर्दोष मुक्तता झाली असली तरीही, ही बाब लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशातील मुख्य भागाबाबत खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. त्यात म्हात्रे यांना जवळपास सगळ्याच जामिनाच्या अटींतून मोकळीक देण्यात आली होती. त्यांना ठराविक तारखांना किंवा आठवड्यातील विशिष्ट दिवशी संबंधित पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे किंवा तपासात सहकार्य करण्याचे कोणतेही आदेश दंडाधिकाऱ्यांनी दिले नव्हते, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले होते. म्हात्रे यांच्या हालचालींवर किंवा उपस्थितीवर तपास यंत्रणेला लक्ष ठेवता येईल याबाबत कोणतीही अट घातली गेली नाही. याच कारणास्तव म्हात्रे यांना जामीन मंजूर करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली जावी आणि पुढील आदेशापर्यंत त्याची अंमलबजावणी थांबवून ठेवावी, असे आम्हाला वाटत असल्याचे न्यायालयाने म्हात्रे यांच्या जामिनाला स्थगिती देताना नमूद केले. समाजाचे व्यापक हित आणि मानवतेची सेवा यांचा विचार करून २२ जुलैपासून संप सुरू करण्याच्या निर्णयाचा त्यांनी पुनर्विचार करावा, असे आवाहन प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती घुगे यांनी सरकारी आणि महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमधील सर्व डॉक्टरांना केले.