पुण्यात 50 वर्षीय व्यक्तीकडून 9 वर्षीय मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; कपडे काढले…, पर्वती पायथ्य

पुणे पर्वती क्राईम न्यूज: पुण्यातील नसरापूरमध्ये अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनं (Pune Crime Bhor Nasrapur Case ) अवघा महाराष्ट्र हादरला असताना आणखी एक घटना समोर आली आहे. पुण्यातील पर्वती परिसरात एका 50 वर्षीय व्यक्तीने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. वेळीच नागरिकांनी प्रसंग ओळखून हस्तक्षेप केल्यामुळे मोठा अनर्थ टळल्याचं सांगण्यात येतंय. आरोपी पीडित मुलीचा नातेवाईक असल्याची माहितीही समोर आली आहे. घटनेनंतर परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. संतप्त नागरिकांनी पर्वती पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन केलं. संबंधित व्यक्तीला पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. तर पीडितेला मेडिकलसाठी ससूनमध्ये नेण्यात आलं आहे. (Pune Parvati Crime News)

नेमकं काय घडलं? (Pune Parvati Crime News)

पुण्यातील पर्वतीच्या पायथ्याला 9 वर्षीय मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. 50 वर्षांच्या व्यक्तीने चिमुकलीचे कपडे काढून लैंगिक शोषणाचा प्रयत्न केला. हा प्रकार नागरिकांनी पाहिल्याने अनर्थ टळला. नागरिकांमुळे पीडितेची नरधमाच्या तावडीतून सूटका झाली. यानंतर घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले. मात्र आरोपीला आमच्या ताब्यात द्या, अशी मागणी करत स्थानिकांनी पर्वती पोलीस स्थानकाबाहेर गर्दी केली. मोठ्या प्रयत्नानंतर पोलिसांनी नागरिकांना शांत केलं.

लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर गुन्ह्यांविरोधात पुन्हा कठोर कायदा आणण्याची राज्य सरकारची तयारी-(Pune Nasrapur Case News)

पुण्यातल्या नसरापूरमध्ये अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनं अवघा महाराष्ट्र हादरला. आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक मोठा निर्णय घेतला. लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांतील आरोपींना पॅरोल देऊ नये असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले. त्यासाठी कायद्यात योग्य तो बदल करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी विधी-न्याय विभागाला दिले आहेत. हाती आलेल्या माहितीनुसार लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांतील तब्बल 80 ते 90 टक्के आरोपी पॅरोलवर असताना पुन्हा तोच गुन्हा करतात. त्यामुळं त्यांच्याविरोधात राज्य सरकारनं अधिक कडक धोरण अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2014 ते 2019 या कालावधीत फडणवीस मुख्यमंत्री असताना लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यातल्या आरोपींना पॅरोल न देण्याचा कायदा करण्यात आला होता. दोनतीन वर्षे अस्तित्वात असलेला तो कायदा न्यायालयानं रद्द केला आहे. त्यामुळं लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर गुन्ह्यांविरोधात पुन्हा एकदा कठोर कायदा आणण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली.

संबंधित बातमी:

Pune : पुण्यात 50 वर्षीय व्यक्तीकडून 9 वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचाराचा प्रयत्न, नागरिकांनी वेळीच पाहिल्यामुळे अनर्थ टळला

आणखी वाचा