मुंबई : लोकसभेत सुरू असलेल्या नारी शक्ती वंदन म्हणजेच महिला आरक्षण संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयकांवरुन सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत. महाविकास आघाडीने या विधेयकातील महिला आरक्षणास आपला पाठिंबा असल्याचे म्हटले. मात्र, महिला आरक्षणाच्या (women reservation) आडून लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा डाव असल्याची टीका विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी केली आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेनं देखील या विधेयकातील महिला आरक्षणास पाठिंबा दर्शवला, मात्र मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. आता, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही डिलिमिटेशनवर जोरदार टीका केली आहे. तसेच, भाजपच्या (BJP) राक्षसी महत्त्वाकांक्षेला विरोध असून आंदोलनाचा इशारा देखील राज ठाकरेंनी दिला आहे.
सध्या केंद्र सरकारने लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation), महिला आरक्षण विधेयक याच्या मार्फत स्वतःकडे सत्तेचा अमरपट्टा राहील याची तरतूद करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे, असं दिसतंय. 131 व्या घटना दुरुस्तीतून लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि त्यातून महिलांना 33% आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे असं दाखवलं गेलं. आणि मग अचानक या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना अचानक केंद्र सरकारने काल रात्री अधिसूचना काढून घोषित केलं की 2023 चं महिला आरक्षण विधेयक आजपासून लागू झालं आहे. जर यातील बदलांवर चर्चा सुरु आहे तर मग ही घाई कसली ? केंद्र सरकारला नक्की काय साध्य करायचं आहे? असा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
महिला आरक्षणाला आमचा अजिबात विरोध नाही, उलट महिलांना आरक्षण मिळतंय ही आनंदाची बाब आहे. त्यामुळे आज या दुरुस्तीला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतर राजकीय पक्ष जो विरोध करत आहेत तो काही महिला आरक्षणाला विरोध नाही हे समजून घ्यावं. मुळात महाराष्ट्राला महिला आरक्षण इत्यादी बाहेरच्यांनी शिकवू पण नये कारण याच राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थात महिला आरक्षण आणलं. आमचा विरोध हा लोकसंख्येनुसार लोकसभा मतदारसंघांच्या होणाऱ्या पुनर्रचनेला आहे. घटनेतील कलम 81 आणि 82 सांगतात की, लोकसभेतील जागा राज्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटल्या जातील. याचा सरळ अर्थ ज्या राज्यांनी शिक्षण, आरोग्य, महिलांचं सक्षमीकरण करून लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली त्यांच्या मेहनतीला शिक्षा आणि ज्यांनी वाट्टेल तशी लोकसंख्या वाढू दिली आणि संपूर्ण राज्यच्या राज्य बर्बाद केली त्या राज्यांचा संसदेतील टक्का वाढणार हा कुठला अजब न्याय? असा सवाल राज ठाकरेंनी उपस्थित केला. राज ठाकरेंनी पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि पंजाबचं उदाहरण देखील दिलं.
महाराष्ट्रासह इतर राज्यांचे हिंदीकरण करण्याचा प्रयत्न
पश्चिम बंगाल असेल, पंजाब असेल, ओडिशा असेल किंवा ईशान्य भारतातील राज्य असतील किंवा महाराष्ट्र गोवा आणि दक्षिणेतील इतर राज्य असतील या राज्यांमध्ये जिथे स्वतःची एक संस्कृती आहे, स्वतःची भाषा आहे,स्वतःची एक लिपी आहे आणि इथे अशा राज्यांचे हिंदीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरु करणार हे नक्की. मुळात उत्तरेच्या 3,4 राज्यातील लोकांनी गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात तर या लोकांच्या मतपेढ्या, मतदारसंघ बनले आहेत. या प्रांतातून आलेले लोकं इथे लोकप्रतिनिधी होत आहेत. बरं ते इथे निवडून आलेत म्हणून त्यांची या प्रांताबद्दल काही आस्था आहे असं नाही, त्यांचं लक्ष आपापल्या राज्यांकडे आहे. आज जी परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे तीच गुजरातसकट दक्षिणेच्या इतर राज्यांमध्ये पण होणार हे नक्की. म्हणजे या राज्यांमध्ये हेच निवडून येणार आणि तिकडे पण हेच निवडून येणार…
राज ठाकरेंनी करुन दिली 2010 ची आठवण
त्यात पुन्हा डिलिमिटेशन आयोग हा स्वायत्त असेल आणि ते मतदारसंघांची पुनर्रचना निष्पक्षपणे करतील अशी अपेक्षा बाळगणं पण चुकीचं आहे. मतदारसंघ फोडणे या विषयांत एकूणच महापालिका निवडणुकांमध्ये जे कौशल्य दाखवलं गेलं तसंच कौशल्य डिलिमिटेशन का दाखवणार नाही? तसंही आज देशात कुठल्याही आयोगाकडे निष्पक्षता आहे का? असो. मुळात हा देश हे एक संघराज्य आहे याचं भान कुठे गेलं आहे ? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, केरळ या राज्यांचा प्रजनन दर हा त्यांनी 2 च्या खाली आणण्यात यश मिळवलं आहे आणि उत्तरेच्या राज्यांचा प्रजनन दर हा 3 च्या आसपास आहे. म्हणजे ज्यांनी समजूतदारपणा दाखवला त्यांना शिक्षा ? आणि गेल्या 7 दशकांत कोणतंही भान आलं नाही त्यांचा आवाज संसदेत मोठा असणार हा कुठला न्याय ? बरं हे मोठ्या संख्येने संसदेत गेल्यावर काय करतील याचा अंदाज घ्यायचा असेल तर 2010 साली संसदेत समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलाने त्यावेळच्या महिला विधेयकाचा प्रस्ताव फाडला होता हे लक्षात घ्यावं लागेल.
सध्याच अशी परिस्थिती आहे की महाराष्ट्राने जर केंद्राला कररूपात 1 रुपया दिला तर राज्याला कसेबसे 30 ते 40 पैसे परत येतात पण त्या उलट उत्तर प्रदेशाने 1 रुपया कररूपात दिला तर त्यांना उलट 3 रुपये आणि बिहारला चक्क 5 रुपये मिळतात. म्हणजे कराचा हिस्सा पण मिळणार नाही आणि आता तर महाराष्ट्र, गोवा सकट दक्षिणेतील पाचही राज्यांचा संसदेतील आवाज पण कमी होणार. हे खपवून घेतलं जाणार नाही. आत्ताच हिंदी सक्तीच्या नावाखाली सरकारने काय काय प्रकार केले हे सगळ्यांनीच पाहिले. उद्या वाढलेल्या खासदारांच्या जोरावर या संपूर्ण देशाचं हिंदीकरण करतील. ही भीती सार्थ आहे. आणि म्हणूनच दक्षिणेतील राज्य याविरोधात एकवटली आहेत. या सगळ्यात गुजरात राज्यातील लोकप्रतिनिधींची काय भूमिका आहे हे माहित नाही. सध्या नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह आहेत म्हणून आपलं सुखनैव सुरु आहे असं जर गुजरातला वाटत असेल तर त्यांनी लक्षात ठेवावं, आज तुम्ही सुपात आहात पण म्हणून कायम सुपात असाल असं नाही, तुम्हीही कधी ना कधी जात्यात याल हे विसरु नका, असा इशाराच राज ठाकरेंन गुजरातला दिलाय.
भाजपची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा
भारतीय जनता पक्ष हा गेली 10 वर्षे पक्ष फोडत होता, आमदार, खासदार फोडत होता, राजकीय घरांमध्ये फूट पाडत होता, जातीच्या आणि धर्माच्या नावाखाली माथी भडकवत होता, पण आता यांची मजल देशात दोन गट पाडण्यापर्यंत गेली आहे. डिलिमिटेशनच्या नावाखाली स्वतःची सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष जो प्रयत्न करत आहे, त्यांनी हा देश कायमचा दुभंगेल आणि राज्याराज्यांत स्वायत्ततेची मागणी सुरु होईल. एव्हढच नव्हे तर याचे परिणाम आपल्या संरक्षण आणि गृह विभागात देखील दिसून येतील ! अवघ्या काही दशकांपूर्वी पंजाबमध्ये खलिस्तानच्या मागणीने काय रक्तरंजित संघर्ष उभा केला होता हे विसरू नका… जो असंतोष पंजाबमध्ये निर्माण झाला होता तसा असंतोष उद्या ईशान्य भारतातील राज्यांपासून ते दक्षिणेतील राज्यांमध्ये निर्माण झाला तर? आणि अशी परिस्थिती उद्भवली तर त्याला भारतीय जनता पक्षाची सत्तेची राक्षसी महत्वाकांक्षा जबाबदार असेल हे नक्की, अशा शब्दात राज ठाकरेंनी भाजपवर थेट प्रहार केलाय.
ज्या सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या नावाने राजकारण करता आणि मतं मागता, त्या वल्लभभाईंना हा देश एकत्र आणताना काय संघर्ष करावा लागला होता हा इतिहास भाजपच्या लक्षात असेल असं मी गृहीत धरतो. त्या संघर्षाला तुमच्या स्वार्थासाठी मातीमोल करू नका. लोकसभेच्या जागा वाढवायच्या असतील तर त्या वाढवा जरूर पण सध्याचा राज्यांचा जो कोटा आहे त्याला कुठेही धक्का नाही लागला पाहिजे. गुजरात , पश्चिम बंगाल, पंजाब ,महाराष्ट्र, गोवा , आंध्रप्रदेश , तेलंगणा , तामिळनाडू , कर्नाटक , केरळा , आसाम तसेच पूर्वेकडील राज्यांच्यासाठी किमान हमी जागा द्या आणि उरलेल्या लोकसंख्येनुसार जागांचे वाटप करा. सध्या केंद्र सरकार जे करत आहे तो एक प्रकारे आगीशी खेळ खेळत आहेत. लोकसभा हा आकड्यांचा आखाडा बनवून त्यांना सत्तेत रहायचं आहे पण त्यांना हे समजत नाहीये की आज ना उद्या याने भारताच्या संघरचनेच्या पायालाच धक्का लागेल आणि त्यातून या देशात अराजकता माजायला वेळ सुद्धा लागणार नाही.
चंद्राबाबू नायडूंना आवाहन, आंदोलनाचा इशारा
मी वर्तमानपत्रात वाचलं की चंद्राबाबू नायडूंनी केंद्राच्या या प्रयत्नांना पाठींबा घोषित केला आहे. माझी त्यांना पण विनंती आहे की, सत्तेचा भाग आहे म्हणून तुमची फरफट होऊ देऊ नका. आज तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन हे ठामपणे लढा देत आहेत, तशी अपेक्षा या देशातील सर्व स्वाभिमानी आणि ज्या राज्यांकडे स्वतःची सांस्कृतिक अस्मिता आहे अशा प्रत्येक राज्यातील राजकीय पक्षांकडून आहे. लक्षात ठेवा देशाची राजकीय संस्कृतीच बदलून टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे, आणि एकदा का ती बदलली की तुमच्या पायाखालची जमीन सरकली म्हणून समजा, असे म्हणत चंद्राबाबू नायडूंना राज ठाकरेंनी स्वतंत्रपणे आवाहन केलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा महिला आरक्षणाला पाठींबा आहे पण त्याची ढाल करून जे काही उत्तरेच महत्व वाढवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे त्याला स्पष्ट विरोध आहे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना याविरोधात वेळेस तीव्र आंदोलन उभं करेल हे नक्की.
हेही वाचा
आणखी वाचा
Comments are closed.