माजी IPS मीरा बोरवणकरांना महिला आयोगाचं अध्यक्ष करा, रोहित पवारांची मोठी मागणी, आणखी तीन नाव
रोहित पवार: पुणे (Pune) जिल्ह्यातील भोर (Bhor) तालुक्यातील नसरापूर येथे 4 वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेल्या अमानवीय अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या घटनेचा राज्यभरातून तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे. 1 मे, महाराष्ट्र दिनी, 65 वर्षीय आरोपीने या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केली. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून शिवाजीनगर न्यायालयाने त्याला 7 मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. मात्र, या घटनेमुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. आरोपीला कठोर शिक्षा मिळावी आणि शासनाकडून ठोस आश्वासन मिळावे, या मागण्यांसाठी शनिवारी रात्री नसरापूरच्या ग्रामस्थांनी पीडित चिमुकलीचा मृतदेह पुण्यातील नवले पुलावर आणत आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे पुणे-बेंगळुरू महामार्गावरील वाहतूक सुमारे चार तास ठप्प झाली होती. पोलिसांनी आंदोलकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आंदोलक आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. अखेर रात्री उशिरा पोलिसांनी बळाचा वापर करत आंदोलकांना पांगवले. त्यानंतर उशिरा रात्री चिमुकलीवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दरम्यान, आज राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी पीडित कुटुंबियांची भेट घेतली. भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी राज्य सरकारकडे मोठी मागणी केली आहे.
रोहित पवार म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला आहे की, 14 दिवसांमध्ये आम्ही हे प्रकरण निकाली काढू. आजची परिस्थिती पाहिली तर हा आकडा फक्त शब्दाचा नसावा, हीच अपेक्षा आहे. कारण चार्ज शीट दाखल करण्यासाठीच पंधरा दिवस लागणार आहेत. सरकारने या विषयात लक्ष घालून लवकरात लवकर कारवाई केली पाहिजे.
Rohit Pawar: निवृत्त IPS मीरा बोरवणकरांना महिला आयोग अध्यक्ष करा
महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. त्या पदावर निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांची नियुक्ती करावी. नाहीतर निवृत्त आयएएस मेधा गाडगीळ यांची नियुक्ती करावी. तसेच, सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे या स्त्री-भ्रूणहत्या संदर्भात काम करतात, नाहीतर मनीषा गुप्ते यांची नियुक्ती करावी. कोणाचीही नियुक्ती करा. पण, राजकीय व्यक्ती महिला आयोगावर बसायला नको, याची दक्षता सरकारने घ्यायला हवी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच, शक्ती कायदा जो महाराष्ट्रातील अधिवेशनात पास करण्यात आला होता. पण, केंद्र सरकारने त्याला नकार दिला. तो शक्ती कायदा लवकरात लवकर महाराष्ट्रात लागू केला पाहिजे, अशी देखील मागणी त्यांनी केली आहे.
आणखी वाचा
आणखी वाचा
Comments are closed.