पालकमंत्रीपदाचा तिढा दोन दिवसांत सुटेल, मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर गिरीश महाजनांचा विश्वास, म्हण

गिरीश महाजन: राज्यात गेलं काही दिवसांपासून पालकमंत्री पदावरून राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा होत आहे . 18 जानेवारीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्रीपदांची घोषणा केल्यानंतर  दुसऱ्याच दिवशी नाशिक आणि रायगडचा पालकमंत्र्यांना स्थगिती देण्यात आल्याने महायुतीत नाराजी असल्याच्या चर्चा वेगाने पसरल्या .नाशिक आणि रायगडचा पालकमंत्री पदाला स्थगिती दिल्यानंतर  रायगड मध्ये भरत गोगावले आणि नाशिक मध्ये दादा भुसे नाराज असल्याचं बोललं जात होतं .दरम्यान आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर भाजप मंत्री गिरीश महाजन यांनी पालकमंत्री पदाचा तिढा दोन दिवसात सुटेल असं आश्वासन दिलं आहे . (Girish Mahajan)

काय म्हणाले गिरीश महाजन ?

राज्याच्या पालकमंत्री पदाचा तिढा दोन दिवसात सुटेल .यासंदर्भात रायगड आणि नाशिकचा थोडा तिढा आहे .या दोन-तीन दिवसातहा प्रश्न सुटेल .कारण पालकमंत्री पद असल्याशिवाय बाकी बैठका करता येत नाहीत .नियोजन समितीच्या बैठका घेता येत नाहीत .हे जरी खरं असेल तरी कुंभमेळ्याच्या नियोजना बाबतीत आम्ही कुठेही मागे नाही असं भाजप मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले .यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री बारकाईने लक्ष घालत आहेत .तरीही पालकमंत्री पदाबाबतची घोषणा लवकर झाली तर त्याचा अधिक फायदा होईल असेही ते म्हणाले .

नाशिकच्या कुंभमेळ्यासंबंधात उद्या बारा वाजता मुख्यमंत्री बैठक घेणार आहेत .दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच सर्व विभागाचे सचिव या बैठकीला उपस्थित असतील .विमानतळ रेल्वे व्यवस्था वाढवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असं गिरीश महाजन यांनी सांगितलं . राज्याच्या मंत्र्यांच्या ८० टक्के स्टाफच्या नियुक्त्या झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

1) पौड, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता.
(विधी व न्याय विभाग)

2) ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी
(वित्त विभाग)

3) 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय; अशा 332 गावठाणासाठी 599.75 कोटी रुपये मंजूर
(मदत व पुनर्वसन विभाग)

4) महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता; राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करणार. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती.
(नियोजन विभाग)

5) बारामती जिल्हा पुणे येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपये मंजूर
(कृषी व पॅडम विभाग)

6) परळी, जिल्हा बीड येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपये मंजूर
(कृषी व पॅडम विभाग)

7) महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 18(3) 1955 मध्ये सुधारणा, तसेच महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मान्यता
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

अधिक पाहा..