आरबीआयचा बँक ऑफ बडोदाला 63.60 लाखांचा दंड, रिझर्व्ह बँकेनं कारवाई कशामुळं केली? दोन कारणं समोर

मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून बँका, फायनान्स कंपन्या, हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांच्या कामकाजाचं वेळोवेळी परीक्षण केलं जातं. ज्या बँकांकडून बँकिंग संदर्भातील कायद्यांचं आणि आरबीआयच्या सूचनांचं पालन केलं जात नाही त्यांच्यावर आरबीआयकडून विविध प्रकारे कारवाई केली जाते. आरबीआयनं 30 जूनच्या आदेशाद्वारे बँक ऑफ बडोदाला 63.60 लाख रुपयांचा दंड केला आहे. आरबीआयनं 3 जुलै रोजी प्रसिद्धीपत्रक जारी करुन यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

बँक ऑफ बडोदाला 63.60 लाखांचा दंड

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार बँक ऑफ बडोदाला केवायसी आणि फेअर प्रॅक्टिसेस कोड फॉर लेंडर्सच्या काही तरतुदींचं पालन न केल्यानं दंड करण्यात आला आहे. आरबीआयनं बँक ऑफ बडोदाला 63.60 लाखांचा दंड केला आहे. आरबीआयनं बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या सेक्शन 46 A (1)(c) यासह 46(4)(i)आणि 51(1) अन्वये आर्थिक दंड केला आहे.

आरबीआयनं बँक ऑफ बडोदाचं 31 मार्च 2025 च्या आधारे  परीक्षण केलं होतं. त्यामध्ये आरबीआयला काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्या संदर्भात बँकेला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आलं होतं.  यानंतर बँकेचं उत्तर मिळाल्यानंतर आरबीआयनं दंडात्मक कारवाईसाठी दोन कारणं दिली आहेत. त्यानुसार बँकेनं काही कर्ज खात्यांमधून निश्चित व्याज दरापेक्षा अधिक व्याज वसूल केलं.  तर दुसरं कारण म्हणजे  बँक ऑफ बडोदाला निश्चित वेळेत खातेदारांची केवायसी निश्चित वेळेत केंद्रीय केवायसी रजिस्ट्रीमध्ये अपलोड करण्यात अपयश आलं.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून जीआयसी हाऊसिंग फायनान्स कंपनीला 3.10 लाख रुपयांचा दंड केला आहे. आरबीआयच्या केवायसी संदर्भातील निर्देशांची पूर्तता न करण्यात आल्यानं ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. नॅशनल हाऊसिंग बँक कायदा 1987 च्या सेक्शन 52A नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत कारवाई करण्यात आली आहे.

आरबीआयनं दंडात्मक कारवाई करण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. त्यानंतर जीआयसी हाऊसिंग फायनान्सनं दिलेल्या उत्तरानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. जीआयसी फायनान्स कंपनी खात्यांच्या जोखमीसंदर्भातील वर्गीकरणाचा रिपोर्ट देण्यात अपयशी ठरल्यानं ही कारवाई करण्यात आली.

महाराष्ट्रातील दोन बँकांना आर्थिक दंड

निर्मल अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, नागपूर या बँकेला 1 लाख रुपयांचा दंड केला आहे. यासाठीची कारणं देखील आरबीआयनं त्यांच्या प्रसिद्धीपत्रकात दिली आहेत. प्राधान्य क्षेत्रासाठीच्या लिमिटस ऑन एक्स्पोजर टू सिंगल अँड ग्रुप बॉरोअर्स / पार्टीज अँड लार्ज एक्सपोजरस अँड रिव्हिजन संदर्भातील आरबीआयच्या सूचनांच्या नॉन कम्प्लायन्ससाठी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. याशिवाय काही ठेवीदारांना अधिक व्याज दरानं व्याज देण्यात आल्याचं म्हटलं.

पुण्यातील धर्मवीर संभाजी अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे महाराष्ट्रला दहा हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. ही दंडात्मक कारवाई केवायसी रेकॉर्ड निश्चित कालमर्यादेत सेंट्रल केवयासी रेकॉर्डस रजिस्ट्रीत अपलोड करण्यात बँकेला अपयश आल्यानं ही कारवाई करण्यात आली.