मंत्रिमंडळ बैठकीत 21 महत्त्वाचे निर्णय; महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून गंभीर आजारासाठी 10 लाख

मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (देवेंद्र फडणवीस) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट (Cabinet) बैठक आज संपन्न झाली. आजच्या बैठकीत काही मुद्द्यांवरुन चांगलीच खडाजंगी झाल्याची माहिती आहे. मात्र, आजच्या बैठकीत 21 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत विविध प्रकारच्या 2400 आजारांसाठी मान्यता देण्यात आली असून 2399 आजारांसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार होणार आहेत. तर, ज्या काही गंभीर आजारांसाठी अधिकचा खर्च होत आहे, त्यात 10 लाख रु. देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

मंत्रिमंडळ बैठकीत आज पुन्हा मंत्र्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले, अजूनही पीडित शेतकऱ्यांना हवी तशी आणि हव्या त्या वेगाने मदत दिली जात नसल्याने अनेक वरिष्ठ मंत्री नाराज असल्याचं पाहायला मिळालं. शिवसेना आणि भाजपच्या मंत्र्यांनी कॅबिनेट बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. मागील कॅबिनेटमध्ये देखील अशीच नाराजी व्यक्त केल्याने मुख्यमंत्री यांनी प्रशासनाला खडसावले होते. मात्र, आजच्या कॅबिनेटमध्ये पुन्हा मदत पोहोचली नसल्याची तक्रार काही मंत्र्यांनी केली, फक्त मराठवाड्यात नाही तर कोकणात देखील भात पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याचे कोकणातील सेना-भाजपच्या मंत्र्यांनी सांगितले, तिथे देखील मदत देण्याचे प्रशासनाला निर्देश बैठकीत देण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील 21 निर्णय

सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका (VAMMC) प्रकल्पाच्या कर्जास शासन हमी देण्यास मान्यता. हुडको कडून घेण्यात येणारे हे कर्ज महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ भूसंपादनासाठी येणाऱ्या खर्चासाठी वापरणार आहे.

(उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग)

नागपूर येथील लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान (LIT) विद्यापीठ, नागपूर विद्यापीठास निधी देण्यास मान्यता. सन २०२५-२०२६ ते सन २०२९-२०३० या कालावधीकरीता दरवर्षी ७ कोटी रुपयांचा निधी चार हप्त्यात वितरीत करण्यात येणार. संस्था १९४२ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रात नावाजलेली संस्था.

(महसूल विभाग)

सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे कुंभारी ( ता. दक्षिण सोलापूर) येथील असंघटित कामगारांच्या प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या गृह प्रकल्प अनर्जित रक्कम, नजराणा रक्कम व अकृषिक करातून सवलत देण्यास मान्यता.

(महसूल विभाग)

वाशिम जिल्ह्यातील मौजे वाईगोळ ( ता.मानोरा) येथील मधील १.५२ एच.आर. जागा ग्रामपंचायत, वाईगौळ यांना भक्त निवास व यात्रेकरूंसाठीच्या सोयी-सुविधा उभारण्याकरिता विनामूल्य देण्यास मान्यता.

(कायदा व न्याय विभाग)

पुणे जिल्ह्यात घोडा नदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र कोर्ट व दिवाणी कोर्ट वरिष्ठ स्तर तसेच अधिकृत आरोप करणारा कार्यालय यांची स्थापना होणार. त्यासाठी आवश्यक पद निर्मितीस मान्यता.

(कायदा व न्याय विभाग)

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे कोर्ट होणार. त्यासाठी आवश्यक गोरा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पद निर्मितीस मान्यता.

(वित्त विभाग)

राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी “महा आर्क लिमिटेड” बंद करण्यास मंजुरी. केंद्राच्या नॅशनल अनसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापन केली होती, त्याच धर्तीवर राज्य कंपनीची स्थापना सप्टेंबर २०२२ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२३ मध्ये या कंपनीला परवाना नाकारल्याने, कायदेशीर दृष्ट्या या कंपनीला कामकाज पाहणे शक्य नसल्याने, कंपनी बंद करण्याचा निर्णय.

(ग्रामविकास विभाग)

ग्रामपंचायत कर्मचा-यांचे वेतन देण्यासाठी असलेल्या कर वसुलीच्या अटीत सुधारणा. कर्मचाऱ्यांना दिलासा.

(मत्स्यव्यवसाय विभाग)

मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आल्याने मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धका व मत्स्यकास्तकारांना बँकाकडून देण्यात येणाऱ्या अल्प मुदतीच्या खेळत्या भांडवलाच्या कर्जावर ४ टक्के व्याज परतावा देण्यास मान्यता.

(अल्पसंख्याक विकास विभाग)

“हिंद-की-चादर” श्री. गुरुतेग बहादूर साहिब जी यांच्या ३५० वी शहीदी समागम शताब्दी कार्यक्रमास आवश्यक निधीस ओळख. नांदेड, नागपूर आणि रायगड जिल्ह्यांतर्गत राज्यभरातील विविध ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी ९४ कोटी ३५ लाख ६४ हजार रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस मान्यता.

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रस्तावित “महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वास अध्यादेश२०२५” मधील तरतुदीमधील सुधारणांना मान्यता.

(महसूल विभाग)

जमीन मुंबई उपनगर जिल्हातील मौजे वांद्रे ( ता. अंधेरी) येथील ३० वर्ष कालावधीसाठी एक रुपया नमाफ वार्षिक भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या ६४८ चौ.मी. अधिकृत जमिनीसमोरील ३९५ चौ.मी. भुखंडावर आवश्यक अन्य सोयी-सुविधा पुरविण्यास मान्यता.

(महसूल विभाग)

अकृषिक कर आकारणी तसेच जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगी व सनदेबाबतच्या तरतुदींमधील सुधारणांना मान्यता. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार

(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत- पंतप्रधान जन आरोग्य योजना या विस्तारीत योजनेअंतर्गत आयुष्मान कार्ड उत्पादन आणि वितरण करणाऱ्या प्रादेशिक स्तरावरील कर्मचा-यांच्या (समोर ओळ कामगार) मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी.

(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

राज्यातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा आणि चांगले उपचार व्हावेत यासाठी महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत-पंतप्रधान सार्वजनिक आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचारांच्या यादीत सुधारणा करण्यास मान्यता.

(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणार. आरोग्य सुविधांचे विकेंद्रीकरणामुळे नागरिकांना दिलासा.

(नियोजन विभाग)

परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ व श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांना मंजुरी.

(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)

बारामती येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर अधिकृत वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सहयोगी प्राध्यापकांची पाच पदे निर्माण करण्यास मान्यता. त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.

(नगरविकास विभाग)

वर्धा शहरातील रामनगर येथील भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडधारकाला रहिवासी भूखंड कायमस्वरुपी मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी

(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन करण्याच्या निर्णयात दुरुस्तीस ओळख. अभियानात १४ मार्च २०२४ रोजी दहा वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्चाऱ्यांचे समकक्ष पदाव समायोजन. सेवा प्रवेश नियमांत दुरूस्ती न एक वेळची बाब म्हणून समायोजन केले जाणार. सार्वजनिक आरोगय विभागातील पदांबरोबर, ग्रामविकास विभागामार्फत भरण्यात येणारी आरोग्य सेवेतील रिक्त पदांबाबतचा निर्णय.

(उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग)

चंद्रपूर जिल्हयातील मुल येथे ३०० प्रवेश क्षमतेचे नवीन पदविका अभियांत्रिकी अधिकृत तंत्रनिकेतन प्रारंभ करण्यात येणार. त्यासाठी आवश्यक ३९ शिक्षक व ४२ शिक्षकेतर पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.

हेही वाचा

मोठी बातमी! निवडणुकांच्या अनुषंगाने न्यायालयात सुनावणी; हायकोर्टाने मतदार यादीसंदर्भातील चारही याचिका फेटाळल्या