महायुती सरकारच्या चहापानावर महाविकास आघाडीचा जाहीर बहिष्कार; 13 मुद्द्यांवरून मुख्यमंत्र्यांना

मुंबई : उद्यापासून (२२ जून) सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठिणगी पडली आहे. विरोधकांना फोडण्यात व्यस्त असलेल्या महायुती सरकारला आरसा दाखवत महाविकास आघाडीने (Maharashtra Monsoon session) मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय चहापानाच्या निमंत्रणावर जाहीर ‘बहिष्कार’ टाकला आहे.उद्यापासून (२२ जून) सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठिणगी पडली आहे. विरोधकांना फोडण्यात व्यस्त असलेल्या महायुती सरकारला आरसा दाखवत महाविकास आघाडीने (Maharashtra Monsoon session) मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय चहापानाच्या निमंत्रणावर जाहीर ‘बहिष्कार’ टाकला आहे. “राज्यात दुष्काळाचे भीषण सावट, शेतकऱ्यांची फसवी कर्जमाफी, कायदा-सुव्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा आणि ‘नीट’ पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान… अशा अनेक ज्वलंत प्रश्नांकडे डोळेझाक करणाऱ्या सरकारसोबत चहा पिणे आम्हाला मुळीच मान्य नाही,” असा घणाघात करत महाविकास आघाडीने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनपूर्व शासकीय चहापान कार्यक्रमावर अधिकृत बहिष्कार टाकला आहे. विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ६ पानांचे खरमरीत पत्र पाठवून सरकारच्या ‘निष्क्रिय आणि असंवेदनशील’ कारभारावर १३ गंभीर मुद्द्यांच्या आधारे तीव्र हल्लाबोल केला आहे. हे पत्र जितेंद्र आव्हाड, भास्कर जाधव, सतेज पाटील, अनिल परब,अंबादास दानव, अमीन पटेल या आमदारांनी लिहलं आहे. महाविकास आघाडीच्या (Maharashtra Monsoon session)आमदारांनी हे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना लिहलं आहे, यामध्ये महत्त्वाच्या १३ गोष्टी मांडल्या आहेत.(Maharashtra Monsoon session)

Maharashtra Monsoon session : पत्रात आमदारांनी नेमकं काय म्हटलं?

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार, दिनांक २२ जून, २०२६ पासून मुंबई येथे सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आपण आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमाचे निमंत्रण विरोधी पक्षाला प्राप्त झाले, त्याबद्दल धन्यवाद. राज्यातील विद्यमान परिस्थितीचा सर्वंकष व वास्तववादी आढावा घेतला असता, राज्यावर दुष्काळाचे सावट, भीषण पाणी टंचाई, शेतक-यांना फसवी कर्जमाफी, शेतकरी आत्महत्येत वाढ, ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, इंधन तुटवडा, महागाई, नीट पेपर फुटीमुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय, जनतेच्या या तीव्र रोषाकडे पूर्णपणे डोळेझाक करून केवळ औपचारिक चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करणे विरोधी पक्षाला मुळीच मान्य नाही.

आज संपूर्ण महाराष्ट्रात खालील ज्वलंत व गंभीर प्रश्न उभे आहेत, ज्यांचे उत्तर देण्यास आपले सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेः

१. दुष्काळ

राज्यात पाऊस लांबल्यामुळे दुष्काळाची परिस्थीती निर्माण झाली असून शासनाचे पाण्याचे नियोजन चुकलेले आहे. राज्यातील धरणात आज फक्त २३.५४ टक्के पाणी साठा शिल्लक आहे. पेरण्या खोळंबल्या आहेत. सरकार मात्र खासदार, आमदार फोडण्यात व्यस्त आहे आणि शेतकरी उध्वस्त झाला आहे.

२. फसवी शेतकरी कर्ज माफी

महायुती सरकारने मोठ्या गाजावाजात २ लाख रुपयांपर्यंत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली. निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करू असे आश्वासन दिले. पण आता प्रत्यक्ष GR समोर आल्यानंतर लक्षात येत आहे की शेतकरी कर्जमाफी ही रजाकार पध्दतीची आहे. कर्जमाफी शेतकऱ्यांसाठी कमी आणि अटी-शर्तीचा सापळा जास्त आहे. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, नापिकी, वाढते उत्पादन खर्च आणि हमीभावाचा प्रश्न यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिकदृष्ट्या कोलमडला आहे. अशा वेळी मदतीचा हात देण्याऐवजी सरकारने अटींची भिंत उभी केली आहे. शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळा. ७/१२ कोरा करा.

३. शेतक-यांना कांद्याला भाव मिळत नाही.

शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजारात कवडीमोल भाव मिळत आहे. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. ग्राहकांना मात्र हाच कांदा २५ रुपये किलोने मिळत आहे. नाशिकच्या सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्याला ५० पैसे किलो दर मिळाला. सोलापूरमध्ये एका शेतकऱ्याने ७३ गोणी कांदा विकला, पण त्याच्या हातात फक्त ४०० रुपये आले. परदेशात मागणी नसल्याने आणि तापमान वाढल्याने कांदा खराब होण्याची शक्यता असल्याने व्यापारी कमी भावात खरेदी करत आहेत. केंद्र सरकारच्या नाफेडमार्फत सुरू असलेल्या कांदा खरेदी प्रक्रियेत मोठा घोटाळा समोर आला आहे. कागदपत्रांची पूर्तता नसलेल्या ११ सहकारी संस्थांना नियम डावलून कंत्राटे देण्यात आली आहेत. नाफेडने कार्यक्षेत्राबाहेरील संस्थांनाही खरेदी केंद्रे दिली आहेत. या अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच, कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष असून, सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून नाफेडमार्फत मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करावी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

४. ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था.

राज्यात दर ५३ मिनिटांनी एका चिमुकलीवर अत्याचार, दररोज २७ चिमुकल्यांवर बलात्कार होतात. नसरापूरची चिमुकली न्याय मागत आहे. सन २०२६ मध्ये पहिल्या चार महिन्यात ३,२७९ पॉक्सो गुन्हे दाखल झालेले आहेत. राज्यातील तरुणाई अंमली पदार्थाच्या विळख्यात, संपूर्ण देशात नागपूर शहर हत्येच्या प्रकरणामध्ये दुस-या क्रमांकावर असून ही बाब महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांना भूषणावह आहे का ? पुण्याची रेव्ह पार्टी, मुंबईतील म्युझीक कॉर्न्सटमध्ये ड्रग्ज व दारुच्या ओव्हर डोसमुळे झालेले मृत्यु याला जबाबदार कोण ? नाशिक कुंभनगरी की घोटाळानगरी ? २०२७ च्या कुंभमेळ्याच्या तयारी जोरात सुरु आहे. कारण ज्या नाशिकची ओळख संतांची भूमी अशी आहे, त्याच नाशिकमध्ये आज एकाच वेळी तब्बल सहा एसआयटीच्या चौकश्या सुरू आहेत.

अशोक खरात प्रकरण

शालार्थ आयडी घोटाळा

टीसीएस धर्मांतर व शोषण प्रकरण

त्र्यंबकेश्वर दर्शन पास घोटाळा

मोठा भूखंड घोटाळा

महिला अत्याचार प्रकरण
हे प्रशासनातील भ्रष्टाचार, राजकीय संरक्षण आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या अपयशाचे गंभीर संकेत आहेत.

५. इंधन दरवाढ, तुटवडा व महागाई

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्याचा फटका राज्याला बसला आहे. आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाचे दर कमी झाले तरी सरकारने सामान्य नागरीकांना दिलासा दिलेला नाही. राज्यातील अनेक डेपोंमध्ये इंधनाचा तुटवडा दिसून येतो. इंधन महागल्याने मालवाहतूक खर्च वाढला आणि त्याचा थेट परिणाम भाजीपाला, दूध व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होऊन सर्वसामान्य जनतेचे बजेट कोलमडले आहे. घरगुती गॅस सिलेंडच्या दरात दोनदा वाढ झाली.

६. शेतकरीविरोधी गरज नसलेला ‘शक्तीपीठ महामार्ग’

पवनार (वर्धा) आणि पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) या ८५६ किलोमीटरच्या ‘शक्तीपीठ महामार्गा’ला १३ जिल्हयातील शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. यामध्ये हजारो एकर बहुपीक उपजाऊ शेतजमीन संपादित केली जात आहे. राज्यात याविरोधात तीव्र आंदोलने झाली. सरकारने ‘रेखांकन बदलू’ असे तकलादू आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात प्रकल्प रद्द केलेला नाही. आधीच नागपूर पासून गोव्यापर्यंत जाण्यासाठी महामार्ग असताना समांतर नवीन महामार्गाची गरज नसून केवळ कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठी हा प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या गळ्यावर सुरी फिरवत आहे.

७. लाडक्या बहिणींना ठरवले अपात्र !

निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजनेचा गाजावाजा करण्यात आला. महिलांच्या नावावर मतांची बेगमी करण्यात आली आणि सत्ता मिळाल्यानंतर आता त्याच योजनेत अटी-शर्तीचा फास आवळला जात आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, २.४७ कोटी लाभार्थ्यांपैकी तब्बल ८१ लाख लाभार्थी अपात्र असल्याचे उघड झाले. म्हणजेच अंदाजे २४ हजार ३०० कोटी रुपयांचा निधी चुकीच्या पद्धतीने वितरित झाला. हा सरकारचा निष्काजीपणा आहे. केवळ महीलांसाठी असलेल्या या योजनेच्या पोर्टलवर १४ हजार पुरुषांची नोंदणी होतेच कशी? हे पुरुष या योजनेचा लाभ घेत असताना छाननी समिती काय करत होती? यात जबाबदारी निश्चित करुन यंत्रणेतील संबंधीतांवर कारवाई करा.

8. आयोग सरकार

महायुती सरकारच्या स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराला आता नवा पुरस्कार मिळायला हवा ! कारण इतकी पारदर्शकता आहे की विकास कामांपेक्षा कमिशनचे टक्के आधी दिसू लागले आहेत ! कंत्राटदारांच्या म्हणण्यानुसार, काम मिळवण्यासाठी ४४% कमिशन आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर स्वतःचेच पैसे मिळवण्यासाठी आणखी ५% कमिशन. म्हणजे विकासकामांच्या अंदाजपत्रकात आता सिमेंट, लोखंड आणि मजुरांबरोबर कमिशन हा स्वतंत्र खर्चाचा घटकच समाविष्ट करावा लागेल! मराठी कंत्राटदारांची जवळपास १ लाख कोटी रुपयांची बिले रखडली, पण नवीन प्रकल्पांच्या घोषणा मात्र रोज होत आहेत !

९. महाराष्ट्राच्या दैवतांचा, महापुरुषांचा वारंवार अपमान

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी अवमानकारक वक्तव्ये करणारे माजी राज्यपाल कोश्यारी, आमदार संजय गायकवाड, धीरेंद्र शास्त्री, कोरटकर, जैन मुनी तसेच गोविंदगिरीजी महाराज यांच्या वक्तव्यांमुळे महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना दुखावल्या गेल्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा झालेला अपमान हा संपूर्ण महाराष्ट्राचा अपमान असूनही राज्य शासनाने संबंधितांवर कोणतीही ठोस व कठोर कारवाई केलेली नाही. उलट अशा वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष करून शासनाने महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा अपमान सहन केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही सहन करणार नाही.

१०. बेसुमार वृक्षतोड

सरकारच्या आकडेवारीनुसार गेल्या काही वर्षांत राज्यात १.३८ कोटी झाडे लावल्याचा दावा केला जातो. पण दुसरीकडे अहवाल सांगतो की, महाराष्ट्राने २३ हजार हेक्टर वृक्षाच्छादन गमावले आहे! मग प्रश्न असा आहे की, झाडे लावली कुठे? लावलेली झाडे जगली किती? शासनाने जंगलांच्या कत्तलीचा कार्यक्रम हातात घेतला. पुण्यातील बॉटनिकल गार्डन, | ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर, आरे जंगल, वाढवण बंदर प्रकल्प या विकासकांच्या नावाखाली जंगल तोड सुरू आहे. ठाणे शहरात सुध्दा १२ हजार झाडे तोडण्यात आली असून, बेसुमारी खारफुटींच्या झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे.

११. ‘नीट’ परीक्षा पेपरफुटी प्रकार

३ मे २०२६ रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेत देशपातळीवर मोठा घोटाळा उघडकीस आला. महाराष्ट्रातील लातूर, पुणे आणि नाशिक हे जिल्हे या पेपरफुटीच्या रॅकेटचे केंद्र असल्याचे तपासात समोर आले. सीबीआयने काही स्थानिक कोचिंग क्लास चालकांना व प्राध्यापकांना अटक केली आहे, ज्यांच्याकडे कोट्यवधींचे आर्थिक व्यवहार सापडले. परीक्षा पद्धतीतील या त्रुटींमुळे राज्यातील प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण झाले असून, लातूरनागपूर येथील विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे, पुर्ननीट परिक्षेत नागपूरच्या विद्यार्थ्याला अबुदाबी परिक्षा सेंटर मिळालेली आहे.

१२. कोकणातील आंबा बागायतदार संकटात तसेच कोकणातील इतर समस्या

कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीसाठी दिनांक 25 मार्च 2026 रोजी जाहीर करण्यात आलेली हेक्टरी 22 हजार रुपयांची मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्यातून कोकणात पहिल्यांदा शेतकरी आत्महत्येची नोंद झाली. मासेमारी व्यवसायाला शेतीचा दर्जा देऊनही मच्छीमारांची कर्जमाफी नाही. डिझेलचे दर वाढल्याचा फटका मच्छीमारांना बसत आहे. गेल्या चार महिन्यात कोकणात वणवे विझवताना तीन वृद्धांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडल्या आहेत. मुंबई गोवा महामार्गाचे काम गेल्या 17 वर्षांपासून सुरू असूनही अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नाही. तरीदेखील रायगड जिल्ह्यातील खारपाडा येथे टोल नाका सुरू करून वसुली करण्यात येत आहे.

१३. विरोधी पक्षनेते पदाची नियुक्ती

विरोधी पक्षाने चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहात ‘विरोधी पक्षनेता’ नाही. हे पद रिक्त ठेवून सरकार लोकशाही आणि संविधानाचा अपमान करत आहे. अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसल्याने चहापानाचे निमंत्रण वैयक्तिक आमदारांना पाठवण्यात आले, जे विरोधकांना अमान्य आहे. शासनाच्या चुकीच्या धोरणावर आवाज उठविण्यासाठी व अंकुश ठेवण्यासाठी सभागृहात विरोधी पक्षाचा शाडो मुख्यमंत्री म्हणून ओळखला जाणारा विरोधी पक्ष नेता नसणे म्हणजे जनतेचा आवाज दाबण्यासारखे आहे. मागील अधिवेशन मध्ये उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर काहीच होत नाही. अधिवेशनात विरोधकांनी जे प्रश्न मांडले त्याला मुद्देसूद उत्तर सरकारकडून दिले जात नाही.

राज्यासमोर जनतेचे इतके मोठे प्रश्न असताना ते सोडविण्याऐवजी विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना फोडणे, त्यांना सत्ताधारी पक्षात सामील करून घेणे लोकशाही मूल्यांना धक्का लावत आहे. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्था, जनादेश आणि संवैधानिक मूल्यांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

वरील सर्व गंभीर प्रश्नांबाबत शासनाच्या निष्क्रिय आणि असंवेदनशील भूमिकेचा निषेध नोंदविण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या वतीने अधिवेशनपूर्व आयोजित करण्यात येणाऱ्या शासकीय चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्यात येत आहे. राज्यातील शेतकरी, महिला, युवक, कामगार, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत, हीच अपेक्षा.