मोठी बातमी: राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर, तुमच्या भागात सीट कोणाल

झेडपी अध्यक्ष आरक्षण: महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर (Maharashtra ZP President Reservation) करण्यात आलं आहे. ठाण्याचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित असणार आहे. तर पुणे सर्वसाधारण गटासाठी अध्यक्षपद जाहीर करण्यात आलं आहे. तसेच साताऱ्यात महिला मागासवर्गीय उमेदवारासाठी अध्यक्षपद असणार आहे.

महाराष्ट्रातील 34 जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांच आरक्षण जाहीर, संपूर्ण यादी- (Reservation for 34 Zilla Parishad president)

1. ठाणे -सर्वसाधारण (महिला)
2. पालघर – अनुसुसूचित जमाती
3. रायगड– सर्वसाधारण
4. रत्नागिरी– नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
5. सिंधुदुर्ग – सर्वसाधारण
6. नाशिक -सर्वसाधारण
7. धुळे -नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
8. नंदूरबार-अनुसूचित जमाती
9. जळगांव – सर्वसाधारण
10. अहिल्यानगर अनुसूचित जमाती (महिला)
11. पुणे -सर्वसाधारण
12. सातारा– नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
13. सांगली – सर्वसाधारण (महिला)
14. सोलापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
15. कोल्हापूर– सर्वसाधारण (महिला)
16. छत्रपती संभाजीनगर -सर्वसाधारण
17. जालना – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
18. बीड – अनुसूचित जाती (महिला)
19. हिंगोली -अनुसूचित जाती
20. नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
21. धाराशिव – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
22. लातूर – सर्वसाधारण (महिला)
23. अमरावती – सर्वसाधारण (महिला)
24. अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला)
25. परभणी – अनुसूचित जाती
26. वाशिम अनुसूचित जमाती (महिला)
27. बुलढाणा -सर्वसाधारण
28. यवतमाळ सर्वसाधारण
29. नागपूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
30. वर्धा– अनुसूचित जाती
31. भंडारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
32. गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला)
33. चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला)
34. गडचिरोली -सर्वसाधारण (महिला)

सर्व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न- (Meeting of all Chief Election Officers concluded)

भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) देशव्यापी सखोल पुनरावलोकन मोहिमेच्या (SIR) तयारीचे मूल्यमापन करण्यासाठी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची (CEO) परिषद आयोजित केली. ही परिषद नवी दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमॉक्रसी अँड इलेक्टोरल मॅनेजमेंट (IIIDEM) येथे घेण्यात आली. या परिषदेचे उद्घाटन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीरसिंग संधू व डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते. आयोगाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयांच्या SIR तयारीचे सविस्तर परीक्षण केले.

मतदार यादीत कोणताही पात्र नागरिक वगळला जाणार नाही- (No eligible citizen will be excluded from the voter list)

सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या-त्यांच्या क्षेत्रातील मतदारसंख्या, शेवटच्या SIR ची पात्रता दिनांक, तसेच मतदार यादीतील माहिती सादर केली. याशिवाय, मागील SIR नंतर झालेल्या मतदार याद्यांचे डिजिटायझेशन व वेबसाइटवर अपलोड स्थितीही मांडण्यात आली. त्याचप्रमाणे, विद्यमान मतदारांची शेवटच्या SIR मधील मतदारांशी जुळवणी कितपत झाली आहे, याची माहिती देण्यात आली. प्रत्येक मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त 1200 मतदार असावेत, याकरिता मतदार केंद्रांच्या सुसूत्रीकरणाचा आढावा घेण्यात आला. मतदार यादीत कोणताही पात्र नागरिक वगळला जाणार नाही व अपात्र नागरिकाचा समावेश होणार नाही, यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची शिफारसही मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केली. या कागदपत्रांच्या सादरीकरणात नागरिकांना सोयीचे व्हावे, यावर विशेष भर देण्यात आला. याशिवाय, जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO), EROs, AEROs, BLOs आणि BLAs यांच्या नियुक्ती व प्रशिक्षणाची स्थितीही आयोगाने तपासली असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.

34 जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांच आरक्षण जाहीर, शासनाचा जीआर, VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=uzarav009gu

आणखी वाचा